सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के साथ एमओयू किया। सांची विवि की कुलपति डॉ नीरजा गुप्ता और एआईजीजीपीए के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी की मौजूदगी में हुए एमओयू के जरिए नीतिगत विषयों, गवर्नेंस, प्रशासन और भारतीय ज्ञान के पुनरोद्धार से जुड़े क्षेत्रों में आपसी सहयोग से ज्ञान-संवर्धन और बेहतर नीति बनाना है। सुशासन संस्थान के सीईओ श्री श्रीमन शुक्ला और कुलसचिव सांची यूनीवर्सिटी द्वारा एमओयू साइन किया गया।
सांची विवि की कुलपति ने कहा कि दोनों संस्थानों के सहयोग से बेहतर समझ और जनमुखी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष श्री चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में प्रदेश के विकास की बेहतर योजनाएँ बनाना है। इसमें सभी संस्थाओं का सहयोग उपयोगी सिद्ध होगा।
एमओयू के माध्यम से संस्थाओं के सहयोग से पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन्स, वेबिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किये जायेंगे। साथ ही टीचिंग, रिसर्च और अन्य क्षेत्रों में भी एक-दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। मानव संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज की सांची विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है
यह विश्वविद्यालय वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए है और आम तौर पर दुनिया भर के शिक्षाविदों, शिक्षाविदों, दार्शनिकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों को कवर करेगा, लेकिन मुख्य रूप से एशियाई देशों - उत्पत्ति की भूमि और बौद्ध-इंडिक संस्कृति के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करेगा। दर्शन से संस्कृति तक बौद्ध-इंडिक अध्ययन के सभी पहलुओं; अर्थशास्त्र से शासन तक समग्रता में संबोधित किया जाएगा। यह सभी दस दिशाओं से ज्ञान और ज्ञान को आमंत्रित करेगा; जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रसारित करने के लिए आगे बढ़ना, रिडीम करना, शोध करना, परिशोधित करना और नवीनीकृत करना और 'मदर अर्थ' को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में प्रयासों में योगदान देना है। यह एशियाई देशों के बीच बातचीत और क्रॉस को सुविधाजनक बनाने में भी योगदान देगा विचारों का परागण और विभिन्न एशियाई सभ्यताओं के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना। यह मूल्यवान भौतिक संपत्तियों, पांडुलिपियों के संरक्षण और संरक्षण को भी बढ़ावा देगा; विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच दस्तावेज़ीकरण, अनुवाद, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देना।
